(१) ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम उद्योगको दर्ता खारेजीका लागि देहायको कागजात र विवरण संलग्न गरी अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछः-

(क) लिक्वीडेटर नियुक्त गरेको भए त्यस्तो लिक्वीडेटरले पेश गरेको उद्योगको खारेजी सम्बन्धी प्रतिवेदन,

(ख) लिक्वीडेटर नियुक्त नगरेको भए मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ताबाट तयार गरिएको उद्योगको जायजेथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन,

तर एक करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उच्चोगको हकमा उच्योगले पेश गरेको जायजेथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मान्य हुनेछ।

(ग) उद्योगमा कार्यरत श्रमिक लगायतका सम्पूर्ण कर्मचारीप्रतिको दायित्व फरफारख गरेको प्रमाणित हुने विवरण वा कागजात, (घ) उद्योगले सरकारी दायित्व तथा अन्य दायित्व फरफारख गरेको प्रमाणित हुने विवरण वा कागजात,

(ङ) अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र,

(च) उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति,

(छ अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, र

(ज) उचोगको विरूद्ध कुनै अदालत वा न्यायिक: निकायमा मुद्दा विचाराधीन नरहेको भनी सम्बन्धित उद्योगले गरेको स्वःघोषणा।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा उच्योग दर्ता गर्ने निकायले सो उच्योगसँग कसैको कुनै प्रकारको दायित्व बाँकी रहेकी भए पैंतीस दिनभित्र सोको प्रमाणसहित लिखित रूपमा दाबी पेश गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न सम्बन्धित उद्योगीलाई आदेश दिनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार निर्धारित अवधिभित्र कसैको दाबी परी जाँचबुझ गर्दा कुनै दायित्व बाँकी रहेको भए त्यस्तो दायित्व फरफारख गर्न उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित उद्योगीलाई आदेश दिनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको आदेश अनुसार सम्बन्धित उद्योगीले दायित्व फरफारख गरेको देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सात दिनभित्र सो उद्योगको दर्ता खारेज गरी लगत कट्टा गर्न पर्नेछ। (५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (३) बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने, निकायले दिएको आदेश बमोजिम फरफारखको कार्य सम्पन्न नभएसम्म वा त्यस्तो उच्योगले तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्वको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म त्यस्तो उद्योगको दर्ता खारेजी वा लगत कट्टा हुने छैन।